Personal Data Protection Bill 2023: Draft, PDF, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल क्या है, क्यों जरूरी है सबके इस बिल के बारे में जानना

Personal Data Protection Bill 2023, Draft, PDF, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल क्या है, क्यों जरूरी है सबके लिए इस बारे मे जानना? इस लेख में हम बात करेंगे क्यों मोदी सरकार ने Personal Data Protection Bill को मंजूरी प्रदान की? पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के क्या प्रावधान हैं? इस बिल को बनाने के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य है? इस बिल को कैसे और क्यों बनाया गया?

भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में Personal Data Protection Bill 2023 के Draft को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। PDPB 2023 अब भारतीय संसद के monsoon session 2023-24 में पेश किया जायेगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2023 से शुरू किया जायेगा। इसके अलावा digital data protection bill 2023 pdf | digital data protection bill | data protection bill upsc | data protection bill india | data protection bill 2023 prs इत्यादि की पूरी जानकारी इस लेख में दी गई है।

पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पूरे देश में लम्बे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए जानते हैं व्यक्तिगत डाटा प्रोटेक्शन बिल के नियम क्या है? पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल क्या है, क्यों जरूरी है सबके लिए इस बारे मे जानना? Personal Data Protection Bill बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? Personal Data Protection Bill Draft कैसे तैयार किया गया?

Personal Data Protection Bill 2023

क्यों बनाया गया – Personal Data Protection Bill 2023

देश में मोबाइल और इंटरनेट के दिन प्रति दिन चलन के बाद यूजर्स को social media पर समय बिताने की लत सी लग गयी है, जिसके लिए यूजर्स की Privacy Security (निजता सुरक्षा) को लेकर कोई कानून नहीं बनाया गया था। Personal Data Protection Bill की देश को काफी समय से सख्त जरूरत थी।

Personal Data Protection Bill 2023 pdf

अब तक Bharat के अलावा कई देशों में Social Media User के data protection को लेकर सख्त से सख्त कानून बनाया गया हैं। अन्य देशों के Social Media Rules और Regulations को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने social media users की privacy को ध्यान में रखते हुए कहा कि, ,right to privacy, का मौलिक अधिकार सबको है।

Personal Data Protection Bill – डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है?

सरकार द्वारा जारी किया गया Digital Personal Data Protection Bill अब पुराने आईटी एक्ट 2000 की जगह लेगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर के मौजूदा और भविष्य के माहौल को देखते हुए पुराने कानून में कई खामियां निकाली गई हैं। जबकि नए बिल Personal Data Protection का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी के उपयोग में User’s के personal data और digital data पहचान की रक्षा करना है।

यह Personal Data Protection Bill – Google, Facebook, Microsoft, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, समेत सभी टेक कंपनियों और सरकारी संस्थानों द्वारा भारतीय यूजर्स की डेटा प्रोसेसिंग को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने का काम करेगा। इस बिल में किसी भी कम्पनी को यूजर्स के पर्सनल डेटा को स्टोर करने और इस्तेमाल करने के लिए user की अनुमति लेनी होगी। इस बिल के लागू होने के बाद कोई भी Institution और कंपनी किसी भी यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं कर सकेगी।

Personal Data Protection Bill 2023 Benefits

आए दिन यूजर्स का डेटा चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। डिजिटल पहुंच के बाद से यूजर के डेटा का गलत उपयोग किया जाने लगा है। खाना ऑर्डर करने, ऑटो टेक्सी बुक करने से लेकर रेलवे टिकट बुक करने तक User’s को अपनी personal information share करनी होती है। जिसमें युजर का नाम, पता, फोन नंबर, जन्मतिथि और bank details तक service providers यानी कि सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों के पास रहते हैं।

कई कंपनियां यूजर्स की इन्हीं निजी डेटा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती हैं। कंपनियां targeted advertising चलाने के लिए भी user data का उपयोग करती हैं। लेकिन Personal Data Protection Bill लागू होने के बाद सभी Social media users को अपने Personal Data के leak होने का कोई डर नहीं रहेगा।

Personal Data Protection Bill 2023 – क्यों जरूरत पड़ी इस Bill की

अगर आप फेसबुक, गूगल सर्च या यूट्यूब पर कुछ भी सर्च करते हैं तो कुछ ही सेकेंड में आपको उस प्रोडक्ट का विज्ञापन दिखना शुरू हो जाता है, जिसे आप सर्च कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कंपनियां विज्ञापन दिखाने के लिए आपके डेटा का इस्तेमाल करती हैं।

पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने यूजर्स के निजी डेटा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सैकड़ों ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि इन ऐप्स के सर्वर भारत में नहीं थे। इन ऐप्स को बनाने वाली ज्यादातर कंपनियों का मुख्यालय चीन में था। ऐसे में भारतीय यूजर्स के निजी डेटा का गलत उपयोग होने की आशंका थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय केंद्र सरकार द्वारा personal data protection bill 2023 लाने की तैयारी की जा रहीं हैं।

Personal Data Protection Bill 2023 – डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की मुख्य विशेषताएं, जिनमें EU और US कानून का प्रभाव

1. UNCTAD की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कुल 194 देशों में से 137 देशों में data protection law बन गया है। यूरोपीय संघ ने Amazon, Apple, Google, Facebook, Meta, Microsoft और Tick-Talk जैसी सात बड़ी tech companies को सितंबर से gatekeeper का दर्जा देकर उन पर सख्त कानून लागू किए जाने की घोषणा की है।

2. वर्ष 2017 के एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के बाद निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी। Personal Data के लिए Data Security Bill वर्ष 2019 में पेश किया गया था। जिसे अगस्त 2022 में वापस लेने के बाद नए सिरे से फिर पेश किया गया, सरकार non-personal data के इस्तेमाल के लिए अलग से कानून बनाने की तैयारी में है।

3. भारत में मोबाइल के संचालन के लिए तीन पुराने कानून हैं- वायरलेस एक्ट-1933, टेलीग्राफ एक्ट 1885 और टेलीग्राफ वायर्स एक्ट-1950, अब इनकी जगह नए टेलीकॉम कानून के ड्राफ्ट पर सरकार द्वारा तैयारी की जा रही है। इंटरनेट की शुरुआत पर वर्ष 2000 में it act बनाया गया था। इसकी जगह अब digital india law बनाने की तैयारी सरकार द्वारा की जा रही है।

4. Personal Data Protection Bill में ग्राहकों के अधिकार और डिजिटल कंपनियों की जिम्मेदारियां बताई गई हैं। Private Data का इस्तेमाल करने से पहले tech companies को अब ग्राहकों से सहमति लेनी होगी। Bank और अन्य Digital Platform KYC के नाम पर लिए गए Data और Documents का किसी अन्य तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे। Personal Data Protection Bill 2023 का कानून लागू होने के बाद ग्राहकों को अपने डेटा और उसके रखरखाव का पूरा अधिकार होगा।

5. पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 देश का पहला ऐसा Modern कानून है, जहां महिलाओं से जुड़े ‘His’ और ‘He’ जैसे सर्वनामों का इस्तेमाल सभी को संबोधित करने के लिए किया गया है। इससे पहले सभी कानूनों में ‘He’ और ‘His’ शब्द का प्रयोग किया जाता था। अनुबंध अधिनियम के अनुसार, केवल वयस्क ही कानूनी सहमति दे सकते हैं और भारत में वयस्कता की आयु 18 वर्ष है। इसलिए 18 साल से कम आयु सीमा के बच्चों से जुड़े मामलों में टेक कम्पनियों को माता-पिता की सहमति भी लेनी जरूरी होगी। इस से पहले टेक कंपनियां इस उम्र को 16 साल करने पर जोर दे रही थीं।

6. Pan Card या Aadhar Card के गलत उपयोग और चोरी पर सजा और जुर्माना बढ़ाने, redundant data का कारोबार करने वाली कंपनियों की दुकानें बंद करने, इस कानून का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये से लेकर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, और यदि अपराध फिर से दोहराया जाता है तो जुर्माने की राशि कंपनी के turnover के अनुसार 500 करोड़ या इससे भी अधिक करने का प्रावधान किया गया है।

7. कानून प्रवर्तन, राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित के मामलों में सरकार और अदालतों को अपना फैसला सुनाने का विशेष अधिकार दिया जाएगा। Personal Data लेने वाली कंपनियों को एक सहमति प्रबंधक नियुक्त करना होगा जो Data Law के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा। शिकायतों के लिए data protection board बनाया, जिसके पास civil court जैसी शक्तियां होंगी। लेकिन जरुरत पड़ने पर इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी।

8. Personal Data Protection Bill 2023 कई अपवादों के साथ Data Share की अनुमति दे सकता है। Fusion की स्थिति में संबंधित कंपनियां आपस में डेटा साझा कर सकती हैं। Personal Data को Credit, Evaluation और debt collection के लिए भी साझा किया जा सकेगा। सरकार द्वारा अधिसूचित मित्र देशों की कंपनियां भारत का Personal Data Transfer तो कर सकेंगी, लेकिन इसका commercial इस्तेमाल नहीं कर सकेगी।

9. Personal Data Protection Bill 2023 पर कानून बनने के बाद इससे जुड़े कई और भी नियम बनाये जाएंगे। digital data protection bill से संबंधित सभी कानूनों और नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ ही उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूलने का कानून भी बनाया जायेगा।

10. देश में foreign tech companies का नियमन एक बड़ी चुनौती जैसा हो गया है। deemed acceptance नियम की आड़ में बड़ी कंपनियां डेटा का व्यावसायिक इस्तेमाल भी कर सकती हैं। non-personal data ने अभी Bill नहीं बनाया है। प्रस्तावित Personal Data Protection Bill 2023 कानून ऑफ़लाइन, व्यक्तिगत डेटा और घरेलू उद्देश्यों के लिए संसाधित डेटा पर लागू नहीं होगा।

पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 राजस्थान

केंद्र सरकार मानसून सत्र 2023-24 में technology sector से जुड़े दो बिल- Digital Personal Data Protection Bill 2023 और Telecom Bill introduced 2023 पेश कर सकती है। इनमें digital personal data protection bill ज्यादा जरूरी माना गया है। 5 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में Personal Data Protection Bill को मंजूरी दे दी गई है।

दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इन दोनों बिलों Digital Personal Data Protection Bill 2023 और Telecom Bill introduced 2023 को मानसून सत्र 2023-24 में पेश करने की बात सामने रखी थी। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 को ही डिजिटल इंडिया बिल 2023 भी कहा जा रहा है। इस बिल में वर्तमान परिवेश और भविष्य की टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए नए Security नियम बनाए गए हैं, ताकि टेक्नोलॉजी की क्रांति से आम नागरिक को कोई भी नुकसान नहीं उठाना पड़े।

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