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Big Breaking News, राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरको को बड़ा झटका, राजस्थान हाई कोर्ट ने लगाई महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती पर रोक

महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती पर रोक: आज के ताजा समाचारों के अनुसार Mahatma Gandhi Seva Prerak के लिए शांति एवं अहिंसा विभाग द्वारा निकाली गयी कुल 50 हजार पदों की भर्ती प्रक्रिया पर अब राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से अस्थायी कारणों के चलते रोक लगा दी गई है। फिलहाल भर्ती पर रोक लगाने के कारणों को स्पष्ठ नहीं किया गया है। परंतु राज्य सरकार जल्द ही इस भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू कर सकती है।

अस्थायी कारणों के चलते महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती पर रोक

महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती पर रोक: गहलोत सरकार को राज्य के न्यायालय के इस आदेश से बड़ा झटका लगा है। क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा राज्य में 50 हजार पदों पर महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती और नियुक्ति पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में चल रही Seva Prerak Interview और नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगाकर Peace & Non-Violence Department से इस भर्ती के लिए जवाब मांगा है।

महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती पर रोक
महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती पर रोक

हालांकि राज्य सरकार जल्द ही हाई कोर्ट के आदेश को पूरा करके इस भर्ती की आगे की प्रक्रिया और नियुक्ति को जारी रख सकती है।

Mahatma Gandhi Seva Prerak Bharti Latest Update

लेकिन सेवा प्रेरक भर्ती की फिलहाल के लिए साक्षात्कार और नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। अब जब तक राज्य सरकार राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को पूरा नहीं करती तब तक ये भर्ती अस्थायी रूप से बंद रहेगी। राजस्थान सरकार ने 13 अगस्त 2023 को पंचायत स्तर और शहरी निकायों में कुल 50,000 Mahatma Gandhi Seva Prerak का आधिकारिक नोटिफिकेशन शांति एवं अहिंसा विभाग की साइट पर जारी किया था।

जिसके लिए 2 सितम्बर 2023 से सितम्बर लास्ट सप्ताह तक इंटरव्यू कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। बचे हुए सेवा प्रेरकों का साक्षात्कार अब भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होने के बाद आयोजित किए जाएंगे।

महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती पर रोक
महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती पर रोक

महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती पर रोक – महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के लिए क्यों लगाई गयी है रोक? इसके कारणों को अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। जाहिर है कि इस भर्ती पर रोक लगने के चलते अशोक गहलोत सरकार को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि अभी तक इस भर्ती के लिए आवेदन पूरे हो चुके थे। और कुछ समय में इंटरव्यू भी पूरे होने वाले थे। जल्द ही राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से 50,000 सेवा प्रेरक भर्ती पर रोक लगाने के कारणों को भी स्पष्ठ कर दिया जायेगा।

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